LPG Connection: भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अब ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. यह आवश्यकता विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने 2019 से पहले अपने गैस कनेक्शन प्राप्त किए हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना है ताकि सब्सिडी का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके.
घर-घर जांच का अभियान
पेट्रोलियम एजेंसियों के कर्मचारी न केवल ई-केवाईसी को अंजाम देंगे बल्कि वे चूल्हा और पाइप की जांच (stove and pipe inspection) भी करेंगे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह जांच उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन में किसी भी संभावित खामियों के बारे में पता चल सकता है.
सब्सिडी और उसकी समस्याएं
वर्तमान में घरेलू सिलिंडर की कीमत 903 रुपये है जिस पर भारत सरकार की ओर से 48 रुपये की सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जा रही है और उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. हालांकि लंबे समय से उपभोक्ताओं का सर्वे न होने के कारण सब्सिडी में समस्याएं आ रही हैं.
ई-केवाईसी अभियान और उसका महत्व
पिछले दिनों सरकार के निर्देश पर पेट्रोलियम कंपनियों ने एक विशेष अभियान चलाकर ग्राहकों की ई-केवाईसी कराने की पहल की है. इस कदम का उद्देश्य न केवल वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान करना है बल्कि उन्हें सब्सिडी का लाभ भी सुनिश्चित करना है. इसके लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है.
उपभोक्ताओं की सहायता और जागरूकता
एलपीजी उपभोक्ता अपनी नजदीकी वितरक एजेंसी कार्यालय में जाकर अपनी ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं. सभी गैस एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिसंबर से पहले सभी ग्राहकों की ई-केवाईसी पूरी हो जाए.