Indian Railway: केंद्र सरकार ने ओडिशा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करते हुए तीन महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं (Railway Projects Approval) को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,456 करोड़ रुपये है और योजना के अनुसार, इन्हें वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा. ये परियोजनाएं न केवल रेलवे नेटवर्क में 300 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी. बल्कि 14 नए स्टेशनों का निर्माण भी करेंगी. जिससे रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) में इजाफा होगा.
झारखंड को मिली बड़ी सौगात
विशेष रूप से झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने जमशेदपुर-पुरुलिया-आसनसोल रेल मार्ग पर मल्टी-ट्रैकिंग (Multi-Tracking Approval) को मंजूरी दी है. जिसकी लागत 2,179 करोड़ रुपये होगी. यह कदम झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है. इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्रीय संपर्कता (Regional Connectivity) और विकास में काफी सुधार होगा.
हरित ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन
नई रेल लाइनें कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला और अन्य वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाएंगी. जिससे हर साल 45 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई (Freight Transport Enhancement) संभव होगी. यह पहल हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी. क्योंकि यह कार्बन डाइ-आक्साइड के उत्सर्जन को सालाना 240 करोड़ किलोग्राम तक कम कर देगा.
पीएम-गति शक्ति योजना के तहत कार्यान्वयन
ये सभी परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति मास्टर प्लान (PM Gati Shakti Master Plan) के अंतर्गत आती हैं. यह योजना देश में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्कता (Seamless Connectivity) बढ़ाने का उद्देश्य रखती है. इससे नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम जैसे आकांक्षी जिलों को भी बेहतर संपर्कता मिलेगी. जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी.