Farmers KCC Loan: झारखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं. जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण पर ब्याज माफी भी शामिल है. इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. ताकि वे अपने खेती के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें.
राज्य सरकार की वित्तीय सहायता
वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड सरकार ने विभिन्न बैंकों को कुल आठ करोड़ रुपये का ब्याज (interest subsidy) भुगतान किया है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को दिया गया. जहाँ 54886 किसानों ने केसीसी ऋण लिया था. इस तरह सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों पर वित्तीय बोझ कम हो.
किसानों की व्यापक सहायता
राज्य के किसानों ने अपने ऋणों की किस्तों का समय पर भुगतान करते हुए बैंकों से केसीसी ऋण (KCC loans) लिया है. यह दिखाता है कि किसानों ने न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है. बल्कि उन्होंने इन योजनाओं के तहत अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को भी समझा है.
केसीसी ऋण पर ब्याज दर
किसान क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर सात प्रतिशत ब्याज लगता है. हालांकि इसमें से छह प्रतिशत ब्याज (interest rate) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. जिससे किसानों पर केवल एक प्रतिशत का बोझ पड़ता है.
ब्याज मुक्त ऋण की दिशा में पहल
राज्य सरकार ने देखा कि बहुत से किसान केवल एक प्रतिशत ब्याज (interest-free loans) का भुगतान न कर पाने के कारण ऋण लेने से कतराते हैं. इसे देखते हुए सरकार ने इस एक प्रतिशत ब्याज को भी वहन करने का निर्णय लिया. यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा और उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
ब्याज माफी की शर्तें
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केवल वे किसान जिन्होंने अपने ऋण की किस्तों का समय से भुगतान किया है. उन्हें ही केसीसी ऋण पर पूर्ण ब्याज माफी का लाभ (complete interest waiver) मिलेगा. इस नीति का उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और वित्तीय अनुशासन स्थापित करना है.